मे १२ युएई :-एनआरएनए युएईका उपाध्यक्ष तथा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ युएईका प्रमुख संरक्षक पासाङ शेर्पाले सामाजिक संजाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै नेपालमा रहेका कामदारहरुका परिवारजनहरुमा नेपाल सरकार लाई दबाब दिनाको लागि आवाज उठाउन अपिल गर्नु भएको छ। वहाको आफ्नो फेसबुकबाट जस्ता हो तस्तै :- ''हामीले धेरै अनुनय विनय गर्‍यौ । विज्ञप्ति/ज्ञापनपत्र लगायत सबै बुझायौ, त्यसले पनि नपुगेर कति नेपाली युएईबाट फर्किन चहान्छन भन्ने तथ्यांक पनि बुझायौ । मन्त्री, कर्मचारी, नेताहरुसंग अनलाइन/अफलाइन सबै प्रकारका कुराकानी गर्‍यौ, तर पनि खाडीमा रहेका भिषा करार अवधी सकेका मजदुरहरु, लामो बेतलबी बिदामा रहेका कामदारहरु, विधार्थीहरु, वृद्ध-वृद्धाहरु, गर्भवती महिलाहरु लगायत समस्या रहेका समग्र नेपालीहरुको सुरक्षित स्वदेश फिर्तीका लागि नेपाल सरकार मौन रहेको देखियो । अझ भनौ एन आर एन ए र अन्य संस्थाहरुले गरेको सहयोगलाई अवमूल्यन गर्दै समस्या परे एन आर एन ए र अन्य सामाजिक संस्थाहरुले सहयोग गर्छन, नेपाल सरकारले केही गर्नु पर्दैन भनेर नेपाल सरकारलाई सजिलो भएको देखियो । एन आर एन ए लगायत अन्य संस्थाहरुले गर्ने सहयोग भनेको सिमित समयको लागि मात्र हो, तर लकडाउनले अब २ महिनाको अवधी छुन लागिसकेको अवस्थामा नेपाल सरकार अझै मौन रहनु भनेको खाडीमा नेपालीहरुको समस्यालाई अझ गम्भीर बनाउनु हो। एक दर्जन भन्दा पनि कम्ति चाइनिजहरुले सिंहदरवार अगाडि वितण्डा मच्च्याउन सक्छन भने हामी खाडीमा रहेका हजारौ कामदारहरुको आफन्तहरुले सिंहदरवारमा धर्ना दिन नसक्ने कुरै भएन। नेपाल सरकारलाई दवाव दिने अब यहि मात्र विकल्प बाँकी रहेको छ । नेपाल सरकारले अविलम्ब आवागमन खोल्न नलगाउने हो भने ३१ मइ सम्म परदेशमा नेपालीहरु कि भोकले कि रोगले, कि घामको रापले मर्ने नभए डिप्रेसनको सिकार भै मानसिक संतुलन गुमाउने वा आत्महत्यानै गर्ने अवस्थामा पुग्न सक्छन । त्यसैले खाडीमा रहेका नेपालीहरुको नेपालमै रहनु हुने सम्पुर्ण आफन्तजनमा म अपिल गर्न चहान्छु, यदि तपाईहरुलाई आफ्ना आफन्तजनको माया/चिन्ता छ भने प्रत्येक परिवारबाट १ वा दुई जना सिंहदरबारको अगाडि धर्ना दिन जानुस । स्मरण रहोस खाडीमा कुनै मन्त्री वा नेताको छोरा/छोरी छैनन त्यसैले उनीहरुलाई खासै चासो छैन, यदि तपाइँहरुले पनि चासो राख्नु भएन भने कयौले आफ्ना प्यारा मान्छेलाई रातो बाकसमा भेट्नु पर्ने स्थिती आउन सक्छ भने कयौले त रातो बाकस पनि पाउनु हुनेछैन । परराष्ट्र मन्त्रालय मौन छ, श्रम मन्त्रालय मौन छ, राज्य मौन छ र नेपाल सरकार नै मौन छ, त्यसैले अब जनता जाग्नु पर्छ । जनस्तरबाट सिधै दवाव आजको आवश्यकता हो । मुट्टीभर चाइनिज नागरिकले गर्न सक्छन भने तपाईंहरुले किन नसक्ने ? यो त तपाईहरुको आफ्नै देश हो ।''