श्रावण १८ काठमाडौँ :- , नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलोपटक न्याय परिषदबाट सिफारिस भएका व्यक्तिलाई संसदीय सुनुवाई समितिल अस्वीकार गरेको छ । संसदीय सुनुवाई समितिको निर्णयलाई नेपाल बार एशोसिएसनलगायत प्रतिपक्षबाट बिरोध गरिएपनि समितिले भने अस्वीकृत गर्नुका कारणहरु व्याख्या गरेको छ । संसदीय सुनुवाई समितिका अनुसार अस्वीकृत गरिनुका मुख्य कारण यस्ता छन् । १. प्रधानन्यायाधीको पदमा रहेर न्यायलयको नेतृत्व गर्ने सम्बन्धमा ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न नसकेको। २. आम नागरिकबाट सार्वजनिक रुपमा उठेका र समितिका सदस्यहरुले उनको आचरण, इमान्दारिता र कार्यक्षमताका सम्बन्धमा उठाइएका प्रश्नहरुको सन्तोषजनक उत्तर दिन नसकेको। ३. शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु सन्देहात्मक रहनुका साथै जन्ममिति समेत फरकफरक उल्लेख रहेको विवादित सन्दर्भमा यथेष्ट प्रमाण पेश गर्न र सन्तोषजनक उत्तर दिन नसकेको। ४. सार्वजनिक आचरण, व्यवहार र विगतको काम कारवाहीको सम्बन्धमा न्यायाधीशहरुबाट नै लिखित रुपमा टिप्पणी गरेको पाइएको। ५. सर्वोच्च अदालतमा रही कामकारवाही गर्दा नेपालको न्याय प्रणालीलाई योगदान दिएको दृष्टान्त दिन सकिने काम गर्न नसकेको। ६. निजको कामबाट नेपालको न्यायालय, सक्षम, स्वच्छ र विकृति बिहीन हुन्छ भन्ने विषयमा यस समितिका सदस्यहरु सन्तुष्ट हुन नसकेको। यि छ वटा कारण उल्लेख गर्दै ‘नेपालको प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदको जिम्मेवारी दिन उपयुक्त हुने कुनै पनि आधार समितिले नपाएको’ समितिको निर्णयमा उल्लेख छ।