पुस २ युएई सम्बत्दाता मान सिङ गुरुङ :- युएई - नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ युएईले आदिवासी जनजाति समुदायले मनाउदै आइ रहेको चाडपर्वको पुनर्स्थापनाको माग गर्दै नेपाल राजदुतावास आबुधाबी युएईका कार्यवाहक राजदुत सागर प्रसाद फुयाल मार्फत नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री के पि ओलिको नाममा आदिवासी जनजाति महासंघ युएईका अध्यक्ष पासाङ शेर्पाले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। उक्त ज्ञापनपत्रमा आदिवासी आन्दोलन,मधेस बिद्रोह,दलित आन्दोलन,महिला आन्दोलन , पहिचान जनित आन्दोलनहरु २०६२/०६३ को जनआन्दोलन,दश वर्षे जनयुद्ध र विभिन्न न्यायमुखी आन्दोलन मार्फत परिवर्तन ल्याउन सफल भएको, संविधानमा नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा उठाएका पहिचान र अधिकार संग सम्बन्धित मुलभुत मुद्धाहरु अझैसम्म सम्बोधन हुन नसकिएको,नेपालाको कुल जनसंख्याको ३७ प्रतिशत भन्दा बढी आदिवासी जनजातिहरुले पुर्णतः स्विकार्न नसकी रहेको अवस्थामा अझै अधुरो र अपुरो संविधान संशोधनको माग राख्दै आन्दोलन र अभियानहरु अझै जारी रहेको,संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र विविधतालाइ स्विकार गरेको छ भने गणतन्त्र, संघियता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता जस्ता राजनैतिक मुद्दाहरुलाई संस्थागत गर्दै वर्तमान राजनैतिक परिस्थितिमा जे उपलबध भएको छ त्यसलाई कार्यान्वयनमा दवाव र जे प्राप्त गर्न बाँकी छन् त्यसका लागि निरन्तर संघर्ष आदिवासी-जनजाति आन्दोलनको अहिलेको मुख्य उद्देश्य रहेको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ युएईका अध्यक्ष पासाङ शेर्पाले बताउनु भएको छ। वर्ण,जाति, भाषा, लिङ्ग. क्षेत्र र भेषभुषा आदिको आधारमा हुने सबै विभेदको अन्त्यको लागी ,संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्य व्यवस्था निर्माणमा आदिवासीले रगत बगाएको र अनवरत लडेको परिवर्तन पश्च्यात पनि आदिवासी समुदायले अन्याय, असमानता, दमन र विभेद भोगि रहेको अवस्था, नेपाल विविध जाति, भाषा, धर्म र संस्कृति युक्त रंगिन फुलबारी रहेको,संविधानको मूल मर्म र मान्यता दिन नेपालको संविधानले मुलुकको विविध पहिचानलाई स्विकार गरेको र आदिवासी-जनजाति लगायत अन्य सिमान्तकृत समुदायले मान्ने चाडपर्वहरु संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न तथा राष्ट्रिय मान्यता र सम्मान दिन सार्वजनिक विदा दिंदै आएको तर यसरी बर्षौ देखि आदिवासी-जनजाति समुदायको ल्होछार/ल्होसार, माघी/माघे संक्रान्ति र उधौली/उभौली जस्ता प्रमुख चाडपर्वलाई २०६२/६३ को परिवर्तन पश्च्यात १/१ दिन पाउदै आएको सार्वजनिक विदालाई वर्तमान सरकारले विकास र समृद्धिको लागी काम गर्ने भन्दै खारेजीको निर्णय गर्नु नेपालका समस्त आदिवासी-जनजाति समुदाय माथी सांस्कृतिक आक्रमण,असमानता कायमै रहनु आदिवासी समुदायको चाडपर्वहरुलाई दिइएको विदा २०६२/६३ को जनअन्दोलन, दश वर्षे जनयुद्द र आदिवासी जनजाति आन्दोलनको ऎतिहासिक संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धीलाई ति समुदायसंग कुनै प्रकारको जानकारी, छलफल र परामर्श नगरी सरकारले एकलौटी ढंगले बिदा कटौती गरेको भन्दै एकल सांस्कृतिक पक्षपाती निर्णयको घोर भत्सर्ना नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ युएईले गरेको छ भने सरकारको यो निर्णयले संघिय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र नेपालको उपहास गरेको, संविधानको मुल मर्म र भावना विरुद्ध भएको, परिवर्तनको विपरीत भएको र महेन्द्रकालिन पंचायती व्यवस्थाको पुनरावृति भएको ठम्याइ रहेको, असमानताको स्थिति सृजना भइ मुलुकमा थप द्वन्दलाई मलजल पुग्ने,जुन विकाश र समृद्धिको लागि बाधक भएको , तथ्याङ्कगत रुपले हेर्दा पनि सरकारले ३१ प्रतिशत आर्य समुदायको लागि अझै पनि १२ दिन सार्वजनिक बिदा दिएको छ भने ३७% आदिवासी जनजातिका लागि विगतमा दिदै आएको ५ दिन सार्वजनिक बिदा पनि पुर्ण रुपले खारेजी गर्नु सामाजिक न्याय र समानताको दृष्टीकोणले सह्य हुन नसक्ने ,नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको एतिहासिक, सामाजिक , सांस्कृतिक पहिचान र सभ्यतासँग जोडिएका चाडपर्वहरु (माघी/माघे संक्रान्ति,उभौली/उधौली, तमु ल्होसार, सोनाम ल्होछार, ग्याल्पो लोसार आदि) लाई राष्ट्रिय मान्यता र सम्मान स्वरुप दिइदै आएको सार्वजनिक बिदा वर्तमान सरकारले खारेज गरेको प्रति पुनर्स्थापनाका लागि आदिवासी जनजाति संगठनहरुले नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय/संयन्त्रहरुमा औपचारिक र अनौपचारिक तबरले पटक पटक ध्यानाकर्षण, आग्रह र अनुरोध गरेको पुन: ध्यानाकर्षण गराउदै नेपाली दुतावास अबुधावी, युएई मार्फत नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ युएईले सम्मानिय प्रधानमन्त्री लाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ |