अप्रिल २९ काठमाडौँ :- नेपाल सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गरी निर्माण सुर नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने नीति लिने भएको छ ।प्राधिकरणकाअनुसार हालसम्म करिब ४ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता भइसकेको छ । त्यसमध्ये करिब १ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना अझै पनि निर्माणमा गएका छैनन् ।स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इपान)का अनुसार ३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने तर निर्माणमा नजाने आयोजनाको म्याद थप गरेर बस्ने पक्षमा सरकार छैन, अब त्यस्ता आयोजनाको समेत अनुमतिपत्र खारेज हुन्छ, ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले भने ।उनले आगामी आवको बजेटबाट हिमाल, पहाड, तराई सबै क्षेत्रका जनता जलविद्युतको सेयर रहने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने तयारी गरिएको समेत बताए । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर जलविद्युतमा लगानी गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै पुुनले निर्माणमा सहयोग गर्न स्थानीय राजनीतिक दल एवं आम जनतालाई आग्रह गरे। मन्त्री पुनले निर्माणाधिन विद्युत आयोजना समयमै सम्पन गनुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याए । आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएका स्वदेशी तथा विदेशी ठेकेदार कम्पनीलाई समयमै काम सक्न निर्देशन दिँदै पुुनले लाइसेन्स ओगटेर एवं पीपीए गरेर काम नगर्ने नगर्ने लाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिए । ‘लाइसेन्स मात्र होल्ड गरेर बस्ने, काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई गम्भीर रुपमा लिएका छौं,’ उनले भने, ‘पीपीए गरेर काम नगर्नेको लाइसेन्स खारेज गर्छाै।’ उनले नीतिगत रुपमै व्यवस्था गरेर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गरिने बताए ।