अप्रिल ३० काठमाडौ ,सर्वोच्च अदालतले फेवाताल अतिक्रमण गरेर बनाइएका भौतिक संरचनाहरु भत्काउन आदेश दिएको छ।अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले जलाधार र वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न भन्दै दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायधीश ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना भत्काउन आदेश दिएको हो। २०६९ सालमा फेवाताल अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न विश्व प्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै फेवा क्षेत्रलाई जलाधार र वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सर्वोच्चले सरकारका नाममा परमादेश दिएको छ।२०१८ सालमा २० हजार ३ सय १४ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको फेवाताल २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागले गरेको सर्भे अनुसार ९ हजार रोपनीमा खुम्चिएको पाइएको थियो। ०३१ सालमा ३३ मिटर गहिरो फेवाताल ०६४ को नापीमा १८ मिटर मात्र गहिरो देखिएको छ। यसरी फेवाताल खुम्चँदै जाने र संरक्षण नहुने हो भने ७५ देखि एक सय वर्षभित्रमा यसको अस्तित्व नरहने लामिछानेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।