जुन ५ पोखरा :-तमुवान मगरात संघर्ष समिति कास्कीले प्रदेश नम्बर ४ लाई तमुवान मगराँत प्रदेश नामकरण गर्न माग गरेको छ ।समितिले आइतबार प्रदेशसभा उपसभामुख सिर्जना शर्मालाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै संघीयताको मर्म अनुसार तमुवान मगराँत प्रदेश नामकरण गर्न माग गरेको हो ।प्रदेश नम्बर ४ मा क्रियाशील २५ वटा जातीय, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संगठनका प्रतिनिधिले चिप्लेढुंगाबाट जुलुससहित नदिपुर स्थित प्रदेश सभामा संसदीय दलका नेताहरुलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाएको संघर्ष समिति संयोजक कर्म गुरुङले जानकारी दिइन् । ‘राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्ति बाँडफाँड समिति र विज्ञहरुको उच्च स्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोगको सुझाव अनुसार पहिचानसहितका १० प्लस १ प्रदेश सिमांकन र नामाकरण हुन पर्ने थियो,’ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘पहिलो संविधान सभाद्वारा तयार पारेको राज्यको पुनर्संरचनाको आधार पहिचानका ५ सामर्थका ४ आधारलाई अपमान गर्दै बेनामी ७ प्रदेश प्रस्तुत गरियो ।’ ज्ञापनपत्रमा संविधान निर्माण तथा राज्य पुनर्संरचना गर्दा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तराष्ट्रिय महासन्धि एवं प्रतिज्ञापत्र, आइएलओ १ सय ६९ र आदिवासी अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रलाई सम्बोधन नगरिएको आरोप लगाइएको छ ।संघर्ष समितिले आदिवासी जनजाति लगायतका समुदायको पहिचान, परम्परा र चाडपर्वमा सार्वजनिक बिदा कटौती तुरुन्त फिर्ता गर्न माग गरेको छ । संविधानमा उल्लेख भएको वहुभाषिक नीति अनुसार आदिवासी जनजातिका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गर्दै समितिले नेपाली भाषाबाहेक प्रदेशमा अन्य २ भाषा कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने प्रावधान अनुसार गुरुङ र मगर भाषालाई तुरुन्त सरकारी काम काजको भाषा बनाउन आग्रह गरेको छ । जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र लैंगिक समानताको सुनिश्चितताको माग गर्दै संघर्ष समितिले संघीय कानुन बमोजिम सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण तथा आर्थिक विकासका लागि तत्काल विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्नसमेत अनुरोध गरेको छ । ज्ञापनपत्रमा धर्म निरपेक्षताको विरुद्धको षडयन्त्र अन्त्य गर्न मागसमेत गरिएको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ कास्की अध्यक्ष धर्मबहादुर गुरुङले संघर्ष समितिले पहिचान, अधिकार र स्वाभिमानको सम्मानको साथ तमुवान मगरात प्रदेशमार्फत समृद्ध प्रदेश तथा समतामुलक नेपाल निर्माणको अभियानमा जुट्ने प्रतिवद्धता जनाएको बताए ।   फोटो :-मनी तमु