सेप्टेम्बर १३ काठमाडौँ :- नेपाल प्रहरीको महानिरिक्षकमा आफू बढूवा हुनु पर्ने माग गर्दै डिआईजी नवराज सिलवालले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेसँगै उनले आफ्नो पदबाट राजिनामा दिएका छन् ।सिलवालले म‌गलबार साँझ एक विज्ञप्ती जारी गर्दै राजिनामा दिएको बताएका हुन् । विज्ञप्तीमा उनले आफू व्यावसायिक हकहितको लागि लडाई लडेको बताउँदै आगामी दिनमा पनि अन्यायमा परेका जनताको आवाज बनेर लडिरहने बताएका छन् ।

सरकारले डिआईजी सिलवालमाथि फर्जी कागजात तयार पारेको आरोप लगाएको छ भने सिलवालले सरकारले आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकन योजनाबद्ध रुपमा घटाएको आरोप लगाएका थिए । अभिलेख रहने तीनवटा निकायमध्ये लोकसेवा आयोगमा पेस भएको कार्यसम्पादन मूल्यांकन न्याय सम्पादनका क्रममा ७ सदस्यीय बृहत पूरण इजलासले खोलेर हेरेको थियो ।

सरकारले गत चैत २८ मा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको विवाद निरुपणका लागि ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव टंकमणि शर्मा, गृह–सचिव लोकदर्शन रेग्मी, कानून सचिव कमलशाली घिमिरे र तत्कालिन निमित्त प्रहरी महानिरिक्षक दिनेशचन्द्र पोख्रेलले चार वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अध्ययन गरेका थिए आर्थिक वर्ष २०६९/७० सम्म १५० अंकको मूल्यांकन रहेकोमा त्यसलाई ४० अंकको अनुपातमा झारिएको थियो ।

सरकार र सिलवालको दावीमध्ये सर्वोच्चले पछिल्लो मुद्दा फैसलाका क्रममा सरकारी दावीलाई नै मान्यता दिएको देखिन्छ ।