मार्च २१ काठमाडौँ :- नेपालका विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरुले युरोपियन युनियनको गतिविधिप्रति चर्को आपत्ति जनाएका छन् । युरोपियन युनियनका प्रतिनिधिले संविधानमा खस आर्य समुदायलाई दिएको आरक्षण हटाउन दिएको सुझावप्रति नेताहरुले तीव्र आक्रोश व्यक्त गरेका हुन ।नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले खस आर्य समुदायबारे संविधानमा भएको व्यवस्था हटाउन दिएको सुझावप्रति दुभाग्यपूर्ण भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल टुवीटरमा ट्वीट गर्दै उनले भने, ‘खस/आर्यका सम्बन्धमा युरोपीयन यूनियनको टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसले नेपाली समाजमा बन्दै गरेको जातिय एकता र साम्प्रदायिक सदभाबमा गम्भीर असर पर्न सक्छ । स्वयम ईयुको नियतमाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यस्तै सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत नयाँशक्ति पार्टी नेपालका संयोेजक डा बाबुुराम भट्टराई युरोपियन युनियनको सुझाआपत्तिजनक भएको भन्दै नेपालको संविधानमा आरक्षण भन्ने शब्द नै उल्लेख नभएको अवस्थामा नबुझी टिप्पणी गर्नु उपयुक्त नहुने बताएका छन् ।

त्यस्तै राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले पनि संविधानमा भएको व्यवस्था खारेज गर्न इयूले सुझाव दिनु अवान्छित, अनावश्यक र हस्तक्षेपकारी भएको टिप्पणी गरेका छन् ।यसै साता युरोपियन युनियनले एक कार्यक्रम आयोजना गरी नेपालको संविधानमा खसआर्य समूदायका बारेमा भएको व्यवस्था हटाउन सुझाव दिएको थियो ।