१० भदौ, काठमाडौं । सरकारले झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनससरीको इनरुवासम्म रेलमार्गको ट्रयाक बेड बनाउन ठेक्का लगाउँदैछ । आवश्यक पूर्वतयारी नगरी ठेक्का लगाउन लागिएको भन्दै विज्ञहरुले ठेक्का प्रक्रिया रोकेर समग्र यातातात योजनाको समीक्षा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । विज्ञहरुले वीरगञ्ज काठमाडौं रेलमार्ग बढी प्रभावकारी हुने भन्दै झापातर्फ नलाग्न सरकारलाई भनेका छन् । रेलमार्गमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा र रुख कटानको प्रक्रिया सुरु नगर्दै ठेक्का लाउने सरकारी कदमको जनप्रतिनिधिले पनि विरोध गर्न थालेका छन् । झापा क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले रेलमार्गको ठेक्कालाई खुलेआम भ्रष्टाचार गर्ने माध्यम बनाउन लागिएको बताएका छन् । हतार-हतार मोबिलाइजेसन (पेश्की) का लागि मात्रै ठेक्का गरिएको भन्दै साइट क्लियर नगरी ठेक्का लगाउने सरकारी कार्यशैली ठीक नभएको लिङदेन बताउँछन् । उनले आफु विकास विरोधी नभएको तर जसरी झापादेखि सुनसरीसम्म रेलमार्ग निर्माण गर्न टेन्डर गरिएको छ, त्यो कुनै पनि हिसावले उचित नभएको बताएका छन् । लिङ्देन भन्छन्- 'रेलमार्गको ट्रयाक बेड बनाउन गरिएको टेन्डर नीतिगत रुपमा गर्न लागिएको खुलेआम भ्रष्टाचारको नमूना हो ।' उनी अघि थप्छन्- 'यो ट्रयाक बेड बनाउने भनिएको जग्गाको मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन । सूचना निकालेर मात्रै भएन, कसको कति जग्गा पर्‍यो, कति मूल्य तय भयो केहीपनि टुंगो छैन ।' उनले जनता लकडाउनमा घरभित्र थुनिएका बेला मुआब्जा दावी गर्न सूचना सुचना निकाल्नु कुनैपनि कोणबाट व्यावहारिक नभएको बताएका छन् । उनी प्रश्न गर्छन- 'साइट क्लियर नगरी ठेक्का किन लगाइयो ? यसको जवाफ  दिने कोही भएनन् । भ्रष्टाचार गर्नकै लागि यो शैलीमा काम हुँदैछ ।'