अगस्ट २७ काठमाडौँ :-एक वर्ष अघिसम्म स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहत जिल्ला विकास समिति लगायत स्थानीय निकायमा सरुवा हुन चाहाने कर्मचारीको लामै लिस्ट बन्थ्यो । दलका नेताहरुको सोर्सफोर्स थेग्नै मुस्किल गाह्रो थियो । तर अहिले त्यसको ठ्याक्कै उल्टो भएको छ ।

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले धमाधम सरुवाको माग गर्न थालेका छन् । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि बहाल भएपछि कर्मचारीलाई कामको भार कम हुँदै गए पनि कर्मचारी भने स्थानीय तहबाट अन्यत्रै मन्त्रालय वा कार्यालयमा सरुवाको माग गर्न थालेका छन् । यसको लागि उनीहरु दैनिकजसो संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा धाइरहेका छन् ।जिल्लाको विकासको जिम्मा पाएर ठूलै बजेट खेलाउने जिल्ला विकास समिति अहिले भूमिकाविहीन भएको छ । समन्वय समितिमा सिमित भएको छ । ठूलै कमिसनमा चलखेल गर्न पाउने भएकाले स्थानीय विकास अधिकारी(एलडिओ) मा जान पहिला हानथाप नै हुन्थ्यो ।

मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाका अनुसार ७५ वटै जिल्ला समन्वय समितिका एलडिओ ले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाहेक अन्यत्रै कार्यालयमा सरुवा हुन माग गरेका छन् ।पोहोर मात्र लोकसेवा आयोगबाट शाखा अधिकृतमा सिफारिस भई गाउँपालिकामा कार्यरत २ सय ७० शाखा अधिकृत, सयभन्दा बढी पुराना शाखा अधिकृत र नगरपालिकाका ६० जना कार्यकारी अधिकृतले गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट अन्यत्रै सरुवाको माग गरेका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्यालयबाट अन्यत्रै कार्यालयमा सरुवा हुन माग गर्नेको संख्या अत्यधिक छ तर मन्त्रालयले अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई अन्य कार्यालयमा सरुवा हुन रोक लगाएको छ । त्यसो हुँदा पनि मन्त्रालयमा लिखित र मौखिक रूपमा स्थानीय तहबाट अन्यत्रै कार्यालयमा सरुवा हुन माग गर्ने कर्मचारीको दैनिक भीड लाग्ने गरेको छ ।

नेपाल निजामती कर्मचारीको आधिकारिक टे«ड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले न्यायोचित रूपमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा स्थानीय तहबाट कर्मचारीले धमाधम छोड्ने क्रम बढेको बताए । स्थानीय तहमा कर्मचारी जान आतुर छन् तर सरकारको उच्च ओहदामा बस्ने व्यक्तिका आफन्त कर्मचारी सुविधासम्पन्न ठाउँमा जान लबिङमा लागेको र ती व्यक्तिहरूले छोडेका ठाउँमा मात्र अन्य कर्मचारी जानुपर्ने हुँदा स्थानीय तहबाट कर्मचारीले छोड्न चाहेको उनले बताए ।

मन्त्रालयका उपसचिव भरतकुमार शर्माले स्थानीय तहबाट अन्यत्रै सरुवा हुन माग गर्ने कर्मचारीको संख्या धेरै भए पनि मन्त्रालयले तत्काल स्थानीय तह छाडेर अन्यत्र जान नदिएको बताए । उनका अनुसार सेवाग्राहीको अधिकांश काम अब स्थानीय तहबाटै हुने भएपछि स्थानीय तहमा कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या आउने भएकाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग आन्तरिक सहमति गरी अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा कर्मचारीलाई सरुवा हुन दिइएको छैन ।

पूर्वसचिव रवीन्द्र शाक्य स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग कर्मचारी घुलमिल हुन नसकेर उनीहरूले स्थानीय तह छाडेर अन्यत्रै सरुवा हुन चाहेको बताउँछन् । शाक्यका अनुसार कर्मचारी समायोजन भई स्थानीय तहमा खटिएपछि केन्द्रमा आउन कठिन हुँदा सेवाको अधिकांश समय स्थानीय तहमा बिताउनुपर्ने, स्थानीय तहमा भौगोलिक कठिनाइ भएको, केन्द्रभन्दा स्थानीय तहमा कामको चाप धेरै हुने भएकाले कर्मचारीले स्थानीय तह छाडेर अन्यत्रै सरुवाको माग गर्ने क्रम बढेको हो ।

साभार :समाधान