पुस २७ काठमाडौँ :-गण्डकी प्रदेशका युवालाई श्रम स्वीकृतिकै लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता भने अन्त्य भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले नवलपरासी पिठौलीका खड्कबहादुर गुरुङ र स्याङ्जा फेदीखोलाका चन्द्रमान गुरुङलाई प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले श्रम स्वीकृति सहितको पासपोर्ट हस्तान्तरण गरी उक्त सेवा शुभारम्भको घोषणा गरेका हुन। कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री विष्टले अबको ५ वर्ष भित्रै वैदेशिक रोजगारमा जाने बाध्यकारी अवस्था अन्त्य गर्ने बताए । उक्त सेवाबाट प्रदेशका ११ जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको लागि सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्दै वैदेशिक रोजगारमा पलायन हुने अवस्था आगामी दिनमा निरुत्साहि गर्नु पर्ने उनको भनाई थियो । पहिलो चरणमा एक पटक विदेश गएकाहरुको लागि यो सेवा प्रारम्भ भएको हो भने एक महिना भित्र सबै प्रक्रिया पोखराबाटै हुने भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए ।